Wednesday, July 13, 2016

    " सन्देश तिमीलाई "

    फूल जस्तै फूलीदेउ तिमी
    काँडा झै तिख्रेर होईन ,
    प्रेमीका भई प्रेम गरीदेउ तिमी
    धोकेवाजले झै धोका दिएर होइन ।

    पुर्णीमाको जुन भई झुलिदेउ तिमी 
    औँसीको रात झै रातिएर होइन,
    शितलुको छहारी भई छाईदेउ तिमी 
    ढलेको रुख झै सुकेर होइन ।।

    खरको झुपडीमा बाँच्न सिकिदेउ तिमी 
    धनको महलमा मात्र होइन ,
    आँशुको क्षेणमा पनि रम्न सिकिदेउ तिमी
    क्षेणिक हाँसोको पलमा मात्र होईन ।।।

    Sunday, July 10, 2016

    नेपालले सात वर्षमा टेस्ट खेल्न सक्छ .

    नेपालले सात वर्षमा टेस्ट खेल्न सक्छ

    नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अहिले निलम्बनमा छ । नेपाली टोलीको अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आफैंले हेरिरहेको छ । र, स्थानीय संयोजनको जिम्मेवारी भावना घिमिरेलाई दिएको छ । घिमिरेले क्यानको कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)बाट भने राजीनामा दिएकी छन् । यसै सन्दर्भमा घिमिरेसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः 
    नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को रुपमा २१ महिना विताउनुभयो । आफैंले फर्किएर हेर्दा कस्तो रहृयो कार्यकाल ?
    म नेपाली क्रिकेट सिस्टममा चल्ने बनाउन चाहन्थेँ । त्यो सम्भव भएन । कम्प्लीट फेलियर भयो । हुनत यसका पछाडि धेरै कारण छन् । यो म आफैं असन्तुष्ट भएको एउटा मात्र पक्ष छ ।
    अरुमा सन्तुष्ट छु । किनकी २१ महिनामा जति पनि हामीले नेटवर्क कायमै गर्‍यो, त्यो धेरै हो । अरु काम पनि भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
    उसो भए धेरै काम गर्नुभयो । तर, मुख्य लक्ष्यमा चाहिँ असफल हुनु भो । होइन त ?
    मैले नगरेर नभएको होइन, कोशिश गरेको हो । मेरो १०० प्रतिशत इफोर्ट त्यसमा थियो । मैले केसम्म भनेकी हुँ भने सिस्टममा चलाउनुपर्छ । यसका लागि म बाधक भएको छु भने राजीनामा दिन्छु, अर्को सीईओ ल्याउनुस् । तर, नेपालको क्रिकेट अब सिस्टममा चल्नुपर्छ ।
    हामीले फाइनान्स म्यानेजर ल्यायौं र समयमै अडिट पनि बुझायौं । प्यान, भ्याट केही थिएन । त्यो भयो । ट्याक्स एक्जिमसन सर्टिफिकेट पनि थिएन । त्यो ल्यायौं । हामी प्रक्रियामा थियौं । तर, फाइनान्स म्यानेजरले छाडेपछि फेरि कमजोरीहरु रहन पुग्यो । यस्ता धेरै कारणहरु छन् ।
    उसो भए तपाईको २१ महिने कार्यकालको मूख्य उपलब्धि के हो त ?
    यो त तपाईहरुले मूल्यांकन गर्ने हो । अहिले संगठन निष्कृय भएको अवस्थामा मैले जे जति भनेपनि त्यसलाई नजरअन्दाज नै गरिन्छ । किनभने त्यो भन्दा ठूलो कुरा संस्था नै निस्कृय छ । तर, राम्रो कामहरु पनि भएका छन् ।
    एउटा मात्र भन्नुपर्दा त्यो राम्रो काम ?
    हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय लुकआउट थियो, हाम्रो नेपाली क्रिकेटको (स्पोन्सर र कूटनीतिको सन्दर्भमा) एकदमै बढेर गएको छ ।
    नेपाल बिगर क्रिकेटिङ कम्युनिटीको पार्ट भइसक्यो । मानिसहरु नेपाली क्रिकेटका बारेमा बोल्न चाहन्छन्, आईसीसी पनि बोलिरहेको छ
    अहिले पनि क्रिकेट अष्ट्रेलिया हामीलाई सहयोग गर्न तयार छ । फिलिप हृयूजको म्याचका लागि पनि उनीहरुले फण्ड छुट्याएका छन् । र, उनीहरु नेपाली क्रिकेटलाई सहयोग गर्न इच्छुक पनि छन् । तर, हामीकहाँ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कुनै सिस्टम नै भएन ।
    बीसीसीआईको सहयोगमा एउटा लेभेलमा दुई तीन चरणमा भारतको भ्रमण पनि गर्‍यौं । तर, त्यसलाई हामीलाई निरन्तरता दिन सकेनौं । अरु कुरा पनि छन् ।
    म क्यानमा आवद्ध भएपछि स्पोन्सरसिपका लागि धेरै इच्छुक देखिए । हामीले एनटीसी ल्यायौं । तर, हामीसँग संरचना नै भएन, जुन मार्केटिङ टुल हो ।
    मार्केटिङमा खराब होस् कि राम्रो, पब्लिसिटी पब्लिसिटी नै हो भनिन्छ । जे सुकै कारणले होस्, हामीले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पब्लिसिटी पाएका छौं । नेपाल बिगर क्रिकेटिङ कम्युनिटीको पार्ट भइसक्यो । मानिसहरु नेपाली क्रिकेटका बारेमा बोल्न चाहन्छन्, आईसीसी पनि बोलिरहेको छ । हाम्रो खेल, क्रिकेट समर्थक धेरै कारणले यो भएको हो ।
    व्यवस्थापनको समस्या नयाँ होइन । तपाईले आफ्नो तर्फबाट समाधानको प्रयास गर्नुभो । तर, सफल हुनु भएन । खासमा के त्यस्तो जकडिएर बसेको रहेछ ?
    मैले देखेको समस्या भनेको विधान नै हो । त्यसमा पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । विधान यस्तो छ कि यसले विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात गरेको छैन । उसले केही मानिसहरुलाई शक्तिशाली बनाएको छ र व्यवस्थापनलाई निकै संकुचित बनाएको छ । केही अधिकार नै छैन भन्दा हुन्छ । यदि मलाई असफल भन्ने हो भने पहिला त सीईओ, अकाउन्ट म्यानेजर केही थिएन । अशोकनाथजीहरुले नै सबथोक चलाइरहनु भएको थियो । तर, पनि आईसीसीले ८४ हजार जरिवाना गर्‍यो । हामीलाई त कुनै दण्ड जरिवाना दिइएको छैन । यत्ति हो कि होल्ड भएको छ । यसको अर्थ नेपालको पैसा आईसीसीले दिँदैन भन्ने होइन । नेपालको पैसा आईसीसीले फिर्ता गर्छ । तर, हामीले त्यो पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ भनेर उसलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
    तपाईले विधानमा समस्या देखाउनु भयो । तर, क्यानको नेतृत्वले चाहने हो भने त विधान परिर्वतन गरेर समय अनुकुल बनाउन सक्छ नि होइन ?  
    हो । नेतृत्व भनेको व्यवस्थापन, सीईओ वा अरु कोही होइन । बोर्डको अध्यक्ष, महासचिव र सदस्यहरु हो । बोर्डको साधारणसभामा सहभागीहरुले छलफल गरेर संशोधन गर्न सक्छन् । हामीले त केही सुुझाव दिन पनि मिल्दैन । यसमा आईसीसीको पनि भूमिका हुँदैन ।
    यसको अर्थ क्यानको नेतृत्वमा जो आए वा जसले चुनेर पठाए उनीहरुले नेपाली क्रिकेट नै बुझ्न सकेनन् ?
    त्यही भएर पूर्ण परिर्वतनको जरुरी छ । म यो भन्दिन कि उहाँहरुले क्रिकेटलाई माया गर्नु हुन्न । तर, हामीले जुन सोचिरहेका छौं, टेष्ट खेल्ने, विश्वकप खेल्ने, यो सहज छैन । हामी आफ्नै फण्डमा चल्न सक्ने अवस्था छैन । हामी बीसीसीआई होइनौं । नेपाली बोर्ड हो । र हामी ९८ प्रतिशत आईसीसीको फण्डमा चल्छौं । जब अरुको सहयोगमा चल्छौं भने उसले राखेका सर्तहरु पुरा गर्नेतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । फेरि आईसीसीले हामीलाई मात्र फण्डिङ गाइलाइन बनाएको त होइन । सदस्य ९५ देशलाई नै त्यही नियम लागू गरेको छ ।
    क्यानमा रहँदा अध्यक्ष र कार्यबाहक गरेर धेरैसँग काम गर्नु भो । राखेपसँग पनि काम गर्नु भो । अब भोलि नयाँ कोही आउलान् । क्यानको नेतृत्वमा आएकाहरुमा खास के समस्या हुन्छ र उनीहरुले काम गर्न सक्दैनन् ?
    मैले जति पनि देखेँ, उहाँहरु काम गर्न चाहनुहुन्छ । तर, उहाँहरुको लक्ष्य समान हुँदैन । एउटै भिजन हुँदैन र साझा सहमति बन्दैन । गुटवन्दी ठूलो समस्या हो ।
    उसो भए अब के गर्नुपर्छ, जसले नेपाली क्रिकेटलाई अगाडि बढाउन सक्छ ?
    दैनिक काम गर्नेदेखि प्रतियोगिता गर्नेसम्मका व्यवस्थापनका कामहरु छन्, प्रोफेसनल म्यानेजमेन्टले चलाउनुपर्छ । महासचिव हुनुहुन्छ भने उहाँलाई विधानले अधिकार दिएको छ । तर, उहाँ दैनिक काममा संलग्न हुन आवश्यक छैन ।
    तपाईले भन्दै आएको प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट कस्तो हुन्छ ?
    हामीले भन्ने गरेको प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट भनेको क्रिकेट अपरेसन म्यानेजर हुन्छ । जसले कुन देशमा टुर जानेदेखि सबै तय गर्छ । फाइनान्स म्यानेजर, सीईओ र हरेक क्षेत्रमा डेभलपमेन्ट म्यानेजरहरु चाहिन्छ । टिम म्यानेजर, प्रशिक्षक हुनुपर्छ ।
    बोर्डका सदस्य र अध्यक्ष टिम म्यानेजर बनेर जानु राम्रो होइन, योसँग हाम्रो क्रिकेट जोडिएको छ । बोर्डका सदस्यहरु जान सक्नुहुन्छ, तर, टिम म्यानेजरको सट्टा होइन । क्रिकेट बोर्डले खर्च गर्न सक्छ भने नेपाली क्रिकेटको दूतका रुपमा जाँदा हुन्छ ।
    भनेपछि यो सबै हो, तपाईले क्यानको सीईओबाट राजीनामा दिनुको कारण ?
    मैले सँधै चाहेको भनेको नेपाल क्रिकेट एउटा सिस्टममा जाओस् । यसका लागि मैले पर्खिएँ पनि । राम्रो दिन आउँछ भनेर पर्खिबसेँ तर, आएन ।
    र, यस्तो समयसम्म पर्खिन सक्दिँन कि सबै कुरा ढिलो हुँदै जाओस्, प्रदर्शन पनि राम्रो नहोस् । अहिले क्यान पनि निश्कृय छ । दुई वटा क्यान भएपछि कसैले म सीईओ छैन भन्छन्, कसैले छ भन्छन् । अर्थात म क्यानको सीईओ छु, तर पनि केही गर्न सक्दिँन । न मैले कन्ट्रयाक्टमा राखेको खेलाडीलाई तलब खुवाउन सक्छु, न कर्मचारीलाई नै । न स्पोन्सरहरुसँग पैसा लिएर प्रतियोगिता नै गराउनसक्छु । भनेपछि म पदमा मात्र रहेँ, कुनै काम गर्न सकिँन ।
    आइसीसीले स्थानीय संयोजकको भूमिका दिएकाले पनि यो निर्णय लिन मद्दत गर्‍यो ? किनकी सीईओबाट राजीनामा दिएपनि नेपाली क्रिकेटमा त हुनुहुन्छ नै ।
    म आफ्नो टार्गेट आफैं निर्धारण गरेर काम गर्छु । पछिल्लो पटक मेरो लक्ष्य भनेको नामिबियासँगको खेल नेपालमा सफलतापूवर्क गराउने थियो । त्यसमा सफल भएँ । यदि अरु टुर्नामेन्टहरु नभएको र एमसीसी, नेदरल्याण्ड टुरहरु नभएको भए मैले अगाडि नै राजीनामा दिइसक्थेँ ।
    अहिले चाँही तपाईलाई आईसीसीले दिएको मुख्य जिम्मेवारी के के हो ?
    लोकल अपरेसन हो । अहिले क्याम्प भइरहेको छ, क्रिकेटरहरु खेलिरहेका छन्, के भरहेको छ हेर्ने हो । नेदरल्याण्डका लागि लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने हो । एकदमै सामान्य जिम्मेवारी छ ।
    नेपालको क्रिकेट भन्नासाथ सिनियर टिम मात्र त होइन । तपाई र आईसीसीले सिनियर टिम मात्र हेर्ने हो कि अरु पनि ?
    मलाई विश्वास छ, ७ वर्षमा हामी टेष्ट खेल्न सक्छौं । र, यसका लागि एउटै शर्त हो आजैबाट क्रिकेटको विकासका लागि काम गर्ने । यो काम काठमाडौंबाट गरेर हुँदैन
    निलम्बनपछि आईसीसीले नेशनल टिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न दिन भनेको छ । घरेलु क्रिकेट संचालन गर्ने उसले भनेको छैन । नेशनल टिमप्रतिको उनीहरुको प्रतिवद्धतालाई मैले यहाँ बसेर सहजिकरण मात्र गर्ने हो ।
    उसो भए हाम्रो उमेर समूह र महिला क्रिकेट टिमले कुनै अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
    हाम्रो कुनै पनि टिम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जानु पर्ने भयो भने आइसीसीले हेर्छ । तर, घरेलु क्रिकेट हेर्दैन ।
    यदि दुई मध्ये कुनै पनि क्यानले घरेलु क्रिकेटबारे काम गर्छु भन्यो भने आईसीसीको आपत्ति हुन्छ कि हुँदैन ?
    क्रिकेटको विकासका लागि आईसीसीले कुनै अब्जेक्सन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाउन, स्थानीय गतिविधि गर्न कुनै अवरोध हुँदैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय टुरको छनौटमा भने उसको आपत्ति हुनसक्छ ।
    आईसीसीको पछिल्लो साधारण सभाले नेपालको निलम्बनलाई अनुमोदन गरेपछि अब लामो समय जान्छ कि भन्ने अनुमान गर्नेहरु धेरै छन् । त्यस्तै हो ?
    हामी धेरै अनुमानमा चल्छौं । उनीहरुले बोर्डको निर्णय अनुमोदन मात्र गरेको हो । हाम्रो पनि बोर्डले गरेको कुनै पनि निर्णय साधारणसभाले अनुमोदन गर्नुपर्छ । यसको अर्थ नेपालको क्रिकेट वर्षौं निलम्बनमा जाने भयो भन्ने होइन । यदि हामीले कुनै निकास निकाल्छौं र आईसीसीलाई विश्वास दिलायौं भने निलम्बन छिट्टै हट्न सक्छ ।
    आईसीसीको यो साधारणसभा अगाडि टेष्टमा दुई डिभिजन बनाउने, एकदिवसीय लिग बनाउने र १३ औं टिममा नेपालको दाबेदारी हुने भन्ने चर्चा थियो । भलै, यो त पास भएन । तर, तपाईँ नेपालले टेष्ट कहिले खेल्छ भन्ने देख्नुहुन्छ ?
    मलाई विश्वास छ, ७ वर्षमा हामी टेष्ट खेल्न सक्छौं । र, यसका लागि एउटै शर्त हो आजैबाट क्रिकेटको विकासका लागि काम गर्ने । यो काम काठमाडौंबाट गरेर हुँदैन । क्रिकेटको हबहरु भैरहवा, बिराटनगर, वीरगञ्जबाट सुरु गनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो हाइ पफर्मेन्स हुनुपर्छ र हाम्रो क्यानको बलियो उपस्थित त्यही क्रिकेट बेल्टमा हुनुपर्छ ।
    तपाईलाई कहिलेकाहीँ लाग्दैन, मसँग भिजन पनि छ, डेडिकेसन पनि छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध पनि छ । अब क्यानको सीइओ होइन, अध्यक्ष भएर गर्न पाए हुन्थ्यो ?
    तपाईले भनेको जस्तो मेरो कल्पना छैन । अगाडि जे जिम्मेवारी आउँछ, त्यो गर्दै जाने हो । मेरो अहिलेको बाटोमा कुनै पनि एङ्गलबाट त्यस्तो लागेको छैन । भविश्यमा चुनौती र सम्भावनाहरु आउँछन् । तर, मलाई बलियो रुपमा लागेको के छ भने भिजनसहित जो कोही आए पनि नेपालले सात वर्षमा टेष्ट खेल्न सक्छ । त्यसका लागि काम गर्नुस्, हामीले एक स्टेप अगाडि बढ्दा सहयोगी हातहरु आउँछन् ।
    उसो भए जो आए पनि क्रिकेटको विकास गर्न सक्छ ?
    इच्छा छ भने किन हुँदैन । क्रिकेटको विकास गर्छु र नेपालमा टेष्ट खेलाउँछु भन्ने इच्छा र त्यस अनुसारको भिजन लिएर आउने हो भने सम्भव छ । तर, यसले उचालेर पछार्छु, यसलाई तह लगाउँछु भनेर आउनु भएन ।

    Friday, July 8, 2016

    मुख्यसचिवले एउटा खरिदारलाई पनि सार्न सक्दैनः सोमलाल सुवेदी

    मुख्यसचिवले एउटा खरिदारलाई पनि सार्न सक्दैनः सोमलाल सुवेदी

    'निर्णय लेख्नेभन्दा मुख्यसचिवलाई कुनै अधिकार दिएको छैन'

    २४ असार, काठमाडौं । स्थायी सरकार मानिने निजामति कर्मचारीको सामाजिक छवि हरेक दिन धुमिल बन्दै गइरहेको छ । सेवाग्राहीको मनस्थितिमा सरकारी कर्मचारीहरु सबै भ्रष्ट र ठग हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ । कर्मचारीको आर्थिक जीवनस्तरप्रति पनि आम नागरिकको गहिरो शंका छ, के उनीहरुले सही तरिकाले सम्पति आर्जन गरेका हुन् त ?
    सेवाग्राही र कर्मचारीवीचको मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वको सेरोफेरोमा रहेर अनलाइनखबरका लागि मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीसँग पुष्प ढुंगानाले गरेको कुराकानी ।

    निजामति प्रशासनको सामाजिक छवि नराम्ररी धुमलियो नि ?
    सत्य हो । यसको मुख्य कारण काम गर्ने वातावरणको कुरा हो । वातावरण नै छैन भने कर्मचारीबाट मात्र सतप्रतिशत फलको आश गरेर केही हुँदैन । अनि काम गरेनन् भनेर सरापेर मात्रै हुँदैन । अर्कोतर्फ अतिक्रमण गर्ने र अतिक्रमण गराई माग्ने कर्मचारीहरु उस्तै मिलेका छन् । यसले समस्या बढायो ।
    जस्तै ?
    सकेसम्म पहुँच खोज्दै हिँड्ने प्रवृति बढेको छ । पहुँचवालाले बेवास्ता गरिदिए त्यस्ता व्यक्ति सिस्टम खोज्दै आउँथे । सबै कुरा सिस्टममा आयो भने पहुँच खोज्दै हिँड्नै पर्दैन । पाएसम्म सबै पहुँच खोज्दै हिँड्ने, नसकेपछि सिस्टम भएन भन्नु गलत भयो । सबैले सिस्टम बनाउन खोज्ने हो भने समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।
    राजनीतिक अतिक्रमण गर्ने कुरा एउटा पाटो हो, तर अतिक्रमण गराइमाग्ने कर्मचारी पनि कम छैनन् । मलाई फलानो ठाउँमा सरुवा गरिदिनु पर्‍यो भन्दै कर्मचारी भन्न नगए राजनीतिककर्मीहरुलाई थाहा हुँदैन । फलानो जिल्लामा सरुवा हुँदा मलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्दै कर्मचारी किन नेताको घरमा पुग्ने ? अनि कर्मचारीले फलानो जिल्लामा सजिलो हुन्थ्यो भन्दैमा अमूक दलका नेताले सरुवाका लागि दवाव नदिए हुने हो नी । यी दुवै पक्षमा रहेको विकृत बुझाइले कर्मचारीको छवि बिगि्रइरहेको सत्य हो ।
    विकृति छन् भनेर बस्नु भन्दा बाहेक सुधार्न के गर्नुभयो ?
    मुख्यसचिवको विशेषाधिकार के छ भन्नुस् त, मैले सुर्धानका लागि । तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ ? मुख्य सचिवले एउटा सचिव सार्न सक्दैन । पोल्टिसियनले गरेको निर्णय लेख्ने भन्दा मुख्य सचिवलाई कुनै अधिकार दिएको छैन । यो कुरा गर्न हुँदैनसम्म त भन्न सक्छु, तर सुनुवाइ भएन भने के गर्ने ?
    अर्कोतिर सचिवहरुको कुरा छ, सचिवहरु आफ्नै मन्त्रीप्रति जवाफदेही हुने हो, मसँग समन्वयका लागि मात्र आउने हो । हाम्रो व्यवस्थामा सचिवहरु मुख्य सचिवप्रति जवाफदेही हुने प्रचलन नै छैन । हुनुपथ्र्यो कि पर्दैन ? यो फरक कुरा हो, मन्त्रीसँग पनि राम्रोकाम गरे त परिणाम राम्रै आउँथ्यो होला । तर त्यो भएको छ त ? प्रश्न त्यहाँ उठाउने हो ।मुख्य सचिवले एक्लै के गर्न सक्छ ? एउटा खरदार सार्न सक्दैन, काम गर्नेलाई सार्न पनि परेन, काम गरेन भनेर निकाल्नसमेत सक्दैन । हाम्रो डिजाइनमा मन्त्रालय जिम्मेवार हुने हो, मुख्य सचिवले सुझाव दिने हो, सुझाव दिएको दिएै छ, तर केही भएको छैन ।
    किन, यति कमजोर भइसक्यो प्रशासन ?
    चेन अफ कमाण्ड कमजोर छ । यही कारण मैले बारम्बार अटोनोमीको कुरा गरिरहेको छु । राजनीतिक कर्मीलाई मात्र दोष दिने ठाउँ छैन । कर्मचारी आफैँ राजनीतिक कर्मीको ढोका चहार्दै नगए त्यो नेतालाई के थाहा हुन्छ । कम्तिमा हस्तक्षेप त कम हुन्थ्यो । यसरी गलत प्रवृति मौलाइरहेको छ ।
    सेवाग्राही कर्मचारी प्रशासनमाथि किन यतिधेरै नकारात्मक भयो ?
    दुइवटा कुरा छ । सेवाग्राही पनि सबैलाई काठमाडौँबाट सेवा चाहिएको छ । उनीहरुमा पनि सबै प्रक्रिया नपुर्‍याउने, सामान्य ढंग नपुर्‍याउने र आफ्नो कमजोरी लुकाउन कर्मचारीलाई गाली गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति बढी छ । राम्रा कुराहरु पनि भएका छन्, तर सकारात्मक कुराको खोजी नगर्ने हरेक कुरालाई नकारात्मक कोणबाट व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।
    आधा गिलास पानी छ भने आधा गिलास खाली छ भन्नेतिर समाज गइरहेको छ, आधा गिलास भरिएको छ अब पुरै भर्नेतिर लाग्यौँ भन्ने सोच छैन । एउटा क्षेत्र होइन, सबै क्षेत्रमा नकारात्मक सोच हावी भइरहेको छ । राम्रोसँग काम गरौँ भन्नेलाई पनि राम्रो वातावरण छैन । यो अहिलेमात्र भएको होइन, हिजोदेखिको लिगेसी हो ।
    साख बढाउन केही गर्न सकिन्छ ?
    ब्यूरोक्रेसीको आफ्नै प्रतिवद्धता चाहिन्छ । कसैले धकेलेर असल बन भनेर केही हुँदैन । काम नगरेको छैन, मेहनत गर्नेहरु गरिरहेका छन् । तर, हामीले राम्रा काम पनि गरिरहेका छौँ, राम्रा मान्छेहरु पनि छन्, भन्ने कुरा जस्टिफाइड गर्न परिणामबाट देखाउन सकिरहेका छैनौँ ।
    हामीले तिरेको करमा तलब खाने कर्मचारीहरु शासक प्रवृति देखाउँछन् भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो हुन्छ, नि ?
    यो धेरै पहिलेदेखिको गुनासो हो । तर, अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ । केही वर्ष पहिलेसम्म कर्मचारीहरुले एकतह माथिको हाकिम भेट्न सक्दैनथ्यो । तर, अहिले जुनसुकै तहका हाकिमलाई सजिलै आफ्नो कुरा भन्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छ । काम गर्दा विविध किसिमका समस्याहरु आउँछन् । तर, हामीभित्र समस्यालाई सल्टाउने भन्दा पनि पन्छाउँदै जाने, अल्झाउँदै भाग्ने प्रवृत्ति छ । त्यही कारणले यस्ता आरोप लागिरहेका छन् । अघि पनि भनँे, नकारात्मक सोचले पनि यस्तो भइरहेको छ ।
    दिनभरिमा यतिवटा काम भयो कसैले भन्दैन, तीनवटा काम भएन भने भएन भन्ने हल्ला गर्छन् । अरुलाई दोष दिन सजिलो पनि हुन्छ । त्यसकारण कर्मचारीमाथि लाग्ने आरोपमा केही सत्यता त छ नै, सामाजिक मूल्य मान्यताले पनि काम गरेको छ ।
    प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयहरुमा आवश्यक कर्मचारी किन राख्नुहुन्न ?
    सर्भिस डेलिभरीका लागि हाम्रो डिजाइनमा नै फल्ट छ । त्यसले डेलिभरीलाई कमजोर बनायो, र क्षमतामा पनि उस्तै समस्या छ । त्यो आजको समस्या होइन, हिजोदेखिको समस्या हो ।
    प्रशासनविदहरु लोकसेवाबाट पछिल्लो समयमा कमजोर उम्मेदवारवीच प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो, राम्रा मान्छे आउन छोडे भन्छन् नि, त्यस्तै हो ?
    लोकसेवा आयोगले टेष्ट गरेर पठाएअनुसार काम गर्ने वातावरण नभएको हुन सक्छ । अर्को, पढुञ्जेल देखाउने क्षमतालाई काम गर्दा नदेखाउने समस्या छ । पास/फेलको कुरालाई जीवन मरणजस्तै गरी लिने, जसरी पनि पास हुने, तर त्यसरी पास भएपछि जे गरे पनि हुने । सेवा दिनका लागि जसरी पढियो, त्यसको आधा मेहनत पनि नगर्ने समस्या छ । कार्य सम्पादनका आधारमा मूल्यांकन नहुँदा ब्यूरोक्रेसी बढ्ता सुरक्षा छ ।
    राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रालाई दण्ड दिने विधि बनाउन त तपाईहरु आफैँ पनि त सक्नुहुन्थ्यो ?
    हाइरिङ सिस्टम भयो, तर फाइरिङ सिस्टम भएन । फेरि फाइरिङ सिस्टममा अध्ययन पुगेन भने त्यसको परिणाम अर्कैै निस्कन सक्छ । गोल्डेन हृयाण्डसेक विधि अपनाएको मुलुकमा बसे हुन्थ्यो भन्ने मान्छे जान्छ, गए हुन्थ्यो भन्ने मान्छे बस्छ । बाहिरको उदाहरण त्यस्तो छ । काम नै नगरेको पनि होइन, जटिलताका कारण रोकिएका कामलाई लिएर अफवाह फैलाउने काम गरियो । मैले जागिर खाएको बेलामा भन्दा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ ।
    परिवर्तन त भयो, सकारात्मक भयो कि नकारात्मक ?
    सुधार भएको छ । चेन अफ कमाण्ड कमजोर भयो होला, सार्वजनिक संस्थानहरुले दिने सेवा कमजोर हुँदा ब्युरोक्रेसी बढी बदनाम भइरहेको छ । संस्थानहरु मन्त्रालयले भनेको टेर्दैन, सेवा वितरणको भावना छैन । त्यसको दोष ब्युरोक्रेसीले भोग्नु परेको छ । तल सेवाग्राहीको अपेक्षा एकदम बढी भयो । यसकारण असन्तुष्टि बढेको हो ।
    आफु केही नगर्ने, आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न अरुलाई दोष दिने प्रचलन हावी भयो । स्कुलमा शिक्षकले राम्रो पढाउँदैन, त्यसको दोष ब्युरोक्रेसीले भोग्नुपरेको छ । शिक्षकले नपढाएको कुरामा शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । तर, यहाँ जिशिअलाई कारवाही गर्ने कुरा आउँछ । सबैभन्दा बढी तलब शिक्षकमा जान्छ, पेन्सनको भार त्यहीँबाट बढिरहेको छ । अनि उसले नपढाएर गरेको गल्तीको दोष कर्मचारीले लिनुपरेको छ । त्यसकारण हाम्रो सिस्टम नै गलत छ ।
    सचिवस्तरको बैठकमा तपाईले दिएको निर्देशन सचिवहरुले नै मानिरहेका छैनन्, ब्युरोक्रेसीको भद्रगोल हेर्न योभन्दा बढी के बुझ्नुपर्छ ?
    आफैँले सहमति गरेका काम गर्दैनन् । मैले निर्देशन दिने हो, काम गर्दैनन् भने केही गर्न सक्ने अधिकार छैन । आफैँ ‘एग्री’ गरेका कुरा किन कार्यान्वयन गर्दैनौं भनेर उनीहरुलाई सोध्दा राम्रो होला ।
    सचिव तहका कर्मचारी यति बेइमान, अप्ठेरो मान्दैनन् ?
    उनीहरुलाई सोध्नुस् । उनीहरु आफुले गरेको निर्णयमा कति जवाफदेही छन्, त्यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ । दुईवटा कुरा हो, पोर्टफोलियोमा मुख्य सचिव माथि छ, तर मुख्यसचिवसँग पेशागत एकान्ट्याविलिटी पनि छैन, हाइर्याइकल एकाउन्टीविलीटी पनि छैन । भन्ने हो, ध्यानाकर्षण गर्ने हो । मैले दिएका निर्देशन, निर्णयमात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भनेपनि धेरै काम भइ सक्थे । त्यसकारण मुख्य सचिवले भिजन दिन्छ, निर्देशन दिन्छ । तर, काम गर्नेले त गर्नुपर्छ नि ।
    देश संघीयतमा गएपछि केही परिवर्तन महसुस गर्नुभएको छ ?
    खै, हामी सचिवको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ, न मन्त्रीको व्यवहारमा परिवर्तन आयो, पार्टीको बुझाइ र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । कर्मचारीको बुझाइमा परिवर्तन आएको छैन, ट्रेढ युनीयनको बुझाइमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यतापटि कसले हेर्ने ? परिवर्तनको अनुभूति त सबैले गर्नुपर्ने हो । थुप्रै कुरा छन् । निष्कर्ष के भने विकेन्द्रीकरण, परिवर्तन भनाइमा होइन, व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।



    Monday, July 4, 2016

    गजल

    uhn

    lhGbuL of] cfh lsg Aoy{ nfUg yfNof]
    d'xf/ af6 d':sfgx? lsg 6f8f efUg yfNof]

    sNkgfsf] ;k'gfdf /dfpb} lx8\bf lx8\b}
    lakgfdf p7L x]bf{ pgL 6f8f efUg yfNof]
    d'xf/af6 d':sfgx? lsg 6f8f efUg yfNof]

    slt w]/} dfof lnO lap?ltPsf] d]/f] dg
    pgsf tL zAbdf g} v} lsg yfSg yfNof]
    d'xf/ af6 d':sfgx? lsg 6f9f efUg yfNof]

    d]/f lglDt 6';fPsf pgsf tL lg:rn dfof
    v} lsg plgn] g} dg leq hfSg yfNof]
    d'xf/ af6 d':sfgx? lsg 6f8f efUg yfNof]

    xHhf/f} ;k\gf ;hfO{ hLjge/ xft dfUbf
    dg leq ;Kgf n'sfO{ bfOsf] gftf dfUg yfNof]
    d'xf/ af6 d':sfgx? lsg 6f8f efUg yfNof] .